Tag: लोकसभा चुनाव

लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को सुबह सात से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। उत्तराखंड में कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल-ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीटें हैं। उत्तरकाशी जिले में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री धाम के मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाता मतदान के लिए पहुंच गए थे। लोकसभा चुनाव के लिए जिले में आज सुबह 7:00 प्रारंभ हुई मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है।  प्राप्त सूचना के अनुसार सुबह 9:00 बजे तक उत्तरकाशी जिले में 7.23 प्रतिशत मतदान हो चुका है। शुरुआती 2 घंटे में पुरोला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9.12 प्रतिशत, यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में 9.03 प्रतिशत और गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में 3.92 प्रतिशत मतदान होने की खबर है। मतदान को लेकर जिले में सुरक्षा के...

लोकसभा चुनावों में अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों व आसपास के क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस ड्रोन द्वारा निगरानी रखेगी। उत्तराखंड में विषम भौगोलिक स्थितियों की वजह से अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर सी.सी.टी.वी कैमरा लगाया जाना संभव नहीं हैं एवं जहां सर्विलांस एवं फोटो/वीडियोग्राफी अत्यंत मुश्किल कार्य है। अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों के साथ ही आस-पास के ऐसे मतदान केंद्र जहां पर सी.सी.टी.वी कैमरा स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, ऐसी सड़क गलियां अथवा रिहायसी कॉलोनी जहां सी.सी.टी.वी कैमरा नहीं लगाए जा सकते हैं वहां पर ड्रोन द्वारा निगरानी रखने हेतु नियोजित प्रक्रिया अपनाई गई। उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक अस्थाई कंट्रोल रूम केवल ड्रोन द्वारा भेजी गई तस्वीरों का अवलोकन करने हेतु स्थापित किया गया। ड्रोन द्वारा भेजी गयी तस्वीरों एवं वीडियो का निरीक्ष...

देहरादूनः उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटों पर कांग्रेस 10 मार्च के बाद प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरे चरण की बैठक 10 व 11 मार्च को प्रस्तावित है।स्क्रीनिंग कमेटी ने दावेदारों की छंटनी के पैनल में 16 नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे हैं। इसमें पांच नामों पर समिति की बैठक में फैसला लिया जाएगा। शुक्रवार को कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, नागालैंड, तेलंगाना, लक्ष्यद्वीप, सिक्किम, त्रिपुरा समेत अन्य राज्यों में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है।इसमें उत्तराखंड शामिल नहीं है। केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक 10 व 11 मार्च को नई दिल्ली में होनी है, जिसमें उत्तराखंड की पांचों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होने की संभावना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने बताया, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, अल...

देहरादून: लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मनीष खंडूड़ी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि आखिर मनीष खंडूड़ी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? सवाल उठ रहै हैं क्या वो पार्टी भी छोड़ देंगे या फिर कांग्रेस उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मनीष खंडूड़ी भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, सच क्या है यह तभी पता चल पाएगा, जब मनीष खंडूड़ी खुद सच्चाई बताएंगे। ...

देहरादून: लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा विधायक ने नगर निगम देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ बदतमीजी कर दी, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध शुरू कर दिया है। अब सरकार और भाजपा संगठन दोनों ही इस मामले के बाद बैकफुट पर आ गए हैं। जहां एक ओर सीएम धामी ने गढ़वाल आयुक्त को जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी मामले की जांच संगठन स्तर पर करने की बात कही है। कुममिलाकर भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहती है। नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ भाजपा विधायक द्वारा की बदतमीजी मामले अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच गढ़वाल कमिश्नर को सौंपी है। वहीं अब मामले की जांच भाजपा संगठन स्तर पर भी होगी। भाजपा विधायक के द्वारा नगर आयुक्त ...

देहरादून: आज लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस एक्ट के बनने से दंगाईयों औ प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी के साथ ही निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें वसूली का प्रावधान भी जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक्ट में संशोधन से निजी भूमि पर उगे पेड़ों की कई प्रजातियों को वन अधिनियम से बाहर किया जा सकता है। ऐसे में निजी भूमि के पेड़ों को कटान के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं लेनी होगी। कैबिनेट में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी और आवास से संबंधित सेवा नियमावली के साथ ही अन्य बड़े प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। ...