
मातृ सदन की पहल पर कानूनी लड़ाई में महत्वपूर्ण घटनाक्रम, 5 जनवरी 2027 को होगी अंतिम सुनवाई
हरिद्वार। मुनि की रेती के खारा स्रोत में कथित रूप से अवैध तरीके से संचालित विदेशी शराब की दुकान के खिलाफ चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ के समक्ष उत्तराखंड वन विभाग ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि शराब की दुकान जिस स्थान पर संचालित हो रही है, वह आरक्षित वन (रिजर्व फॉरेस्ट) ब्लॉक की सीमा के भीतर आता है।
खारा स्रोत और मुनि की रेती के आसपास के क्षेत्रों के निवासी लंबे समय से आरक्षित वन क्षेत्र में संचालित इस शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों, युवाओं, संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लगातार आपत्ति जताते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग की है। उनका तर्क है कि आरक्षित वन क्षेत्र में व्यावसायिक शराब की दुकान का संचालन वन भूमि को प्राप्त कानूनी संरक्षण के विरुद्ध है।
विरोध प्रदर्शन और उपवास के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह और नवंबर 2025 की शुरुआत में शराब की दुकान के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया था। प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लगातार विरोध प्रदर्शन किए और उपवास भी रखा। पिछले वर्ष शराब की दुकान के समीप एक युवक की हत्या के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और बढ़ गया था। इसके साथ ही दुकान को बंद करने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया।
लगातार विरोध प्रदर्शन और मांगों के बावजूद संबंधित अधिकारी उस भूमि की कानूनी स्थिति से जुड़े मूल प्रश्न का समाधान नहीं कर पाए, जिस पर शराब की दुकान संचालित हो रही है।
मातृ सदन ने खटखटाया NGT का दरवाजा
प्रशासनिक स्तर पर समाधान नहीं होने के बाद स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कानूनी सहायता एवं हस्तक्षेप के लिए मातृ सदन से संपर्क किया। स्थानीय लोगों की चिंताओं तथा मामले से जुड़े गंभीर पर्यावरणीय और कानूनी पहलुओं को देखते हुए मातृ सदन ने कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने और आरक्षित वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कानूनी कार्यवाही शुरू की।
NGT के समक्ष प्रस्तुत मुख्य कानूनी तर्क यह है कि शराब की दुकान आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा के भीतर संचालित हो रही है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत वन भूमि का गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर कड़े प्रतिबंध हैं। निर्धारित वैधानिक स्वीकृति के बिना वन भूमि पर इस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती।
चार सप्ताह में दलीलें पूरी करने का अंतिम अवसर
उत्तराखंड वन विभाग के वन बल प्रमुख (HoFF) और नरेंद्र नगर वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) की ओर से प्रस्तुत पक्ष को दर्ज करने के बाद NGT ने सभी संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपनी दलीलें पूरी करने का अंतिम अवसर दिया है। अधिकरण ने मामले को 5 जनवरी 2027 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
वन विभाग द्वारा शराब की दुकान के आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित होने की पुष्टि को स्थानीय निवासियों के संघर्ष और मातृ सदन की कानूनी पहल की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वन संरक्षण और जनहित से जुड़ा संघर्ष
खारा स्रोत के स्थानीय निवासियों का यह संघर्ष केवल शराब की दुकान को बंद कराने तक सीमित नहीं है। यह कानून के शासन को सुनिश्चित करने, वन भूमि एवं क्षेत्र की पवित्र धरोहर के संरक्षण और जनहित की रक्षा से भी जुड़ा है।
यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही के साथ-साथ उस व्यापक प्रश्न को भी सामने लाता है कि पर्यावरण संरक्षण और जनहित से जुड़े मामलों में स्थानीय समुदाय की आवाज को आखिर कब तक अनदेखा किया जा सकता है।
