उत्तराखंड ब्रेकिंग: तीन अक्टूबर से बढ़ेंगी मुश्किलें, रोडवेज संयुक्त मोर्चा का बड़ा ऐलान…?

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देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। मोर्चा ने बैठक कर कल से रात 11 बजे के बाद होने वाला चक्काजाम भले ही वापस ले लिया हो, लेकिन हड़ताल अभी टली नहीं है। बल्कि, मोर्चा ने प्रदेशभर में बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मोर्चा का आरोप है कि उनकी मांगों पर सहमति के बाद भी उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब उनके पास आंदोलन का ही विकल्प बचता है।

उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संयोजक अशोक चौधरी ने बताया कि बैठक में यह तय किया गया है कि 27 सितंबर की रात से होने वाला चक्काजाम स्थगित कर दिया गया है। लेकिन, मोर्चा ने तय किया है कि आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इसके तहत 3 अक्टूबर को देहरादून में गढ़वाल मंडल के कर्मचारी आईएसबीटी में प्रदर्शन करेंगे। इस दिन संपूर्ण कार्यबहिष्कार किया जाएगा।

पांच अक्टूबर को हल्द्वानी बस स्टेशन पर प्रदर्शन और कार्यबहिष्कार किया जाएगा। जबकि, 6 अक्टूबर को टनकपुर में प्रदर्शन और कार्यबहिष्कार किया जाएगा। 10 अक्टूबर को प्रदेशभर में कार्यबहिष्कार किया जाएगा। प्रदेश के सभी कर्मचारी देहरादून सचिवालय में प्रदर्शन करेंगे। 10 अक्टूबर की रात से ही पूर्ण चक्काजाम किया जाएगा।

ये प्रमुख मांगें

  • मृतक आश्रितों को निगम में नियमित सेवा के लिए सहमति  का बाद भी कार्रवाई नहीं।
  • संविदा, आउटसोर्स विशेष श्रेणी चालक-परिचालक को सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर दो लाख ग्रेच्युटी का आज तक आदेश नहीं किया गया ।
  • अवैध बस संचालन रोकने के लिए पुलिस-परिवहन की संयुक्त टीम की कार्रवाई आज तक नहीं, पांच ई-बसों का अवैध संचालन जारी।
  • सभी कार्मिकों, तकनीकी संवर्ग कार्मिकों को भी ACP का लाभ दिया जाए।
  • ISBT का स्वामित्व परिवहन निगम को दिया जाए।
  • 600 नई बसें खरीदीकर अनुबंधित बसों के नए अनुबंध पर रोक लगाने की मांग।
  • संविदा परिचालकों को सुनवाई का मौका दिए बिना सेवा समाप्त करने पर रोक लगाने की मांग।
  • रिक्त पदों पर तत्काल पदोन्नति।
  • ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में एकरूपता अपनाई जाए।
  • संविदा, विशेष श्रेणी चालक-परिचालक, आउटसोर्स कर्मियों के लिए अलग से सेवा नियमावली बनाई जाए।
  • जनवरी-सितंबर 2017 के सातवें वेतनमान एरियर का भुगतान आज तक नहीं किया गया।
  • आउटसोर्स एजेंसी की अनियमितता पर प्रतिभूति जब्त कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग भी है।

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