देहरादून

देहरादून में नाइट कर्फ्यू, 30 अप्रैल तक सभी स्कूल रहेंगे बंद

देहरादून में नाइट कर्फ्यू, 30 अप्रैल तक सभी स्कूल रहेंगे बंद

पिछले कुछ दिनों से देहरादून जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है. राज्य में सबसे अधिक कोरोना के मामले देहरादून में ही हैं. इसके अलावा हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है.

  • हिमांतर ब्‍यूरो, देहादून

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए तीरथ सिंह रावत कैबिनेट ने राजधानी देहरादून में रात का कर्फ्यू (Night curfew) लगाने का फैसला किया है. कैबिनेट ने चकराता, कालसी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण देहरादून जिले, हरिद्वार जिले, नैनीताल नगर पालिका एवं हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में कक्षा एक से 11वीं तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रखने पर मुहर लगाई है. इन जगहों पर 10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं की आफलाइन पढ़ाई पहले की तरह चलती रहेगी. एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने पिछली त्रिवेंद्र सरकार के गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने के निर्णय को भी स्थगित कर दिया है.

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. इसके अलावा दो प्रस्ताव स्थगित कर दिए गए. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण फैसला देहरादून में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने का लिया गया. देहरादून जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है. राज्य में सबसे अधिक कोरोना के मामले देहरादून में ही हैं. इसके अलावा हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है. यही वजह है कि इन जगहों पर 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है.

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले

  • गैरसैंण कमिश्नरी के फैसले को स्थगित करने का निर्णय.
  • कोविड-19 के चलते प्रोक्योरमेंट नियमों में छूट छह माह यानी सितंबर तक रहेगी जारी.
  • टेंडर के बाद परफारमेंस सिक्योरिटी घटाकर तीन फीसद करने का निर्णय, बिडिंग सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी.
  • पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को दिए जाने वाले ऋण में स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा.
  • जानकीचट्टी-यमुनोत्री तक पीपीपी मोड में बनने वाले रोपवे के लिए नए निजी निवेशक का होगा चयन, पुरानी कंपनी के साथ विवाद का समाधान करने पर सहमति.
  • चिटफंड कंपनियों पर सख्ती, उत्तराखंड अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली को मंजूरी, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ शिकायत पर जांच कर सकेगी सरकार, संपत्ति सीज करने का अधिकार मिला.
  • उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन/परिवहन/भंडारण का निवारण) अधिनियम में संशोधन के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी होगी.
  • पूर्व स्वीकृत खनन पट्टों को निर्धारित अवधि तक जारी रखने की अनुमति, पर्वतीय क्षेत्रों में भंडारण को लेकर अन्य कैबिनेट सब कमेटी का गठन.
  • प्रदेश में 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य, प्रति कुंतल खरीद 20 रुपये बोनस अतिरिक्त देने का निर्णय.
  • मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत दो बेटियां होने पर माता व बच्चियों को मिलेगी मुफ्त किट.
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हिमालय की धरोहर को समेटने का लघु प्रयास

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