देहरादून में आयोजित ‘रैबार उत्तराखण्ड @26: मिशन 2047’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रबुद्धजनों से किया संवाद, विकास योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं पर रखे विचार
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक, देहरादून में आयोजित ‘रैबार उत्तराखण्ड @26: मिशन 2047’ कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण का रोडमैप प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद कर राज्य सरकार की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक उत्तराखण्ड को समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार व्यापक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। विकास का उद्देश्य केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, मजबूत आधारभूत ढांचा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना भी है।
उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप विकास का ऐसा मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
समान नागरिक संहिता से महिला अधिकारों को मजबूती
मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने बताया कि यूसीसी का प्रारूप तैयार करने से पहले विधिक विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े मामलों में समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह और तलाक के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने, बहुविवाह पर रोक लगाने तथा महिलाओं के अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने जैसे प्रावधान सामाजिक समानता को मजबूत करेंगे।
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के पारंपरिक उत्पादों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान बनाने की अपार संभावनाएं हैं। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को साझा मंच उपलब्ध करा रही है। इस पहल के अंतर्गत पहाड़ी अनाज, दालें, मसाले, शहद, औषधीय एवं सुगंधित उत्पादों और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, विपणन और बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ब्रांड से स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों, किसानों और स्थानीय उत्पादकों को नए अवसर मिल रहे हैं। सरकार का लक्ष्य स्थानीय उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को मजबूत करना है।
राष्ट्रीय खेलों से उत्तराखण्ड में खेल संस्कृति को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से उत्तराखण्ड की खेल क्षमताओं और आधारभूत सुविधाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। प्रदेश में खेल मैदानों, स्टेडियमों और प्रशिक्षण केंद्रों के विकास के साथ खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नई खेल नीति के माध्यम से प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने तथा सरकारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उत्तराखण्ड को प्रमुख खेल राज्यों में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एप्पल मिशन और महक क्रांति से बढ़ेगी किसानों की आय
कृषि और बागवानी क्षेत्र पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियां उच्च गुणवत्ता वाले फलों, औषधीय पौधों और सुगंधित फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। उन्होंने बताया कि एप्पल मिशन के माध्यम से आधुनिक सेब उत्पादन, उच्च गुणवत्ता वाली पौध, सघन बागवानी, सिंचाई और नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए पैक हाउस, नियंत्रित तापमान वाले भंडारण केंद्र, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और परिवहन सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने महक क्रांति नीति के अंतर्गत लेमनग्रास, मिंट, डेमस्क रोज और दालचीनी जैसी सुगंधित फसलों के उत्पादन की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन फसलों के प्रसंस्करण, तेल निष्कर्षण और विपणन से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पॉलीहाउस खेती, ऑफ सीजन सब्जियों और कीवी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, ताकि भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के साथ स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर भी बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
स्टार्टअप, एमएसएमई, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार सृजन से पलायन की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी।
चारधाम यात्रा और सीमांत गांवों के विकास को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की आध्यात्मिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक पर्यटन की संभावनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती हैं।
चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और यातायात सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देकर प्रदेश में वर्षभर पर्यटन गतिविधियां संचालित करने का प्रयास है। उन्होंने मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से कुमाऊं के पौराणिक धार्मिक स्थलों को विकसित करने तथा होमस्टे, इको टूरिज्म, साहसिक और ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने की योजनाओं पर भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों में आधारभूत सुविधाओं, संपर्क मार्गों और आजीविका के अवसरों को मजबूत किया जा रहा है।
सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान सामूहिक प्रयास का उदाहरण
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे का उल्लेख करते हुए कहा कि सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान में केंद्र और राज्य सरकार, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तकनीकी विशेषज्ञों और विभिन्न एजेंसियों ने समन्वय के साथ कार्य किया। कठिन भौगोलिक और तकनीकी परिस्थितियों के बावजूद सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालना सामूहिक प्रयास और प्रशासनिक तत्परता का परिणाम रहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने संकट के समय संवेदनशील प्रशासन, तकनीकी विशेषज्ञता और विभिन्न संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय के महत्व को प्रदर्शित किया।
शिक्षा, तकनीक और कनेक्टिविटी से विकास को गति
मुख्यमंत्री ने विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाओं, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार किया जा रहा है।
सड़क, रेल, हवाई और रोपवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा तथा हेलीपोर्ट और हेली सेवाओं के विस्तार पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर संपर्क सुविधाओं से पर्यटन, व्यापार, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
निवेश, उद्योग और सुशासन पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को निवेश के अनुकूल राज्य बनाने के लिए औद्योगिक नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास किए गए हैं। उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ पारदर्शी प्रशासन और समयबद्ध जनसेवाओं पर जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य शासन और प्रशासन को सीधे जनता तक पहुंचाना है, ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके और उन्हें सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
जनभागीदारी से साकार होगा विकसित उत्तराखण्ड 2047 का संकल्प
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, खेल और तकनीक सहित सभी क्षेत्रों में समन्वित विकास आवश्यक है। उन्होंने प्रबुद्धजनों, विशेषज्ञों, युवाओं, उद्यमियों और प्रवासी उत्तराखण्डवासियों से राज्य के विकास में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के सुझाव और अनुभव महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयास, जनभागीदारी और स्पष्ट विकास दृष्टिकोण के माध्यम से उत्तराखण्ड वर्ष 2047 तक एक समृद्ध, आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा।