भराड़ीसैंण में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प दोहराया
अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी होगी वृद्धि, राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगी कैबिनेट समिति
- हिमांतर, भराड़ीसैंण (चमोली)
उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण (गैरसैंण) स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि तथा राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति का गठन प्रमुख हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्मरण किया।
आधारभूत सुविधाओं और कनेक्टिविटी के विस्तार पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने पिछले 26 वर्षों में विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी, पर्यटन और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 विकास योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
स्वास्थ्य सुविधाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
सैनिक कल्याण के क्षेत्र में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों द्वारा 103 पदक जीतने को प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया।
उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे निर्णय प्रदेश के व्यापक हित में लिए गए हैं।
राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री की 13 प्रमुख घोषणाएं
- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ेगा। बढ़ा हुआ मानदेय 1 दिसंबर 2026 से लागू होगा।
- आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में वृद्धि 1 दिसंबर 2026 से की जाएगी।
- भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि भी 1 दिसंबर 2026 से लागू होगी।
- लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।
- वन्यजीवों के हमले में घायलों को अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए वर्तमान सहायता के अतिरिक्त आर्थिक सहयोग मिलेगा।
- प्रत्येक जनपद में दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।
- सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे गांवों को भी पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
- प्रवासी निवेशकों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल होगी, ताकि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिल सके।
- ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जनपद में व्यवस्था सरल की जाएगी।
- बिजली बिलों का सरचार्ज माफ होगा। छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
- दो लोक कलाकारों को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को यह सम्मान दिया जाएगा।
- अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
- राज्य आंदोलनकारियों के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी। समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
राज्य आंदोलनकारियों और उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान
समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा प्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में आयोजित परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया।
कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया। मिशन कीवी के अंतर्गत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक दिए गए। जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए दो लाख रुपये प्रदान किए गए।
उद्योग विभाग की योजनाओं के अंतर्गत योगेंद्र सिंह को एक लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।
स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता दी गई। किसानों को पावर वीडर अनुदान के साथ किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित किया गया।
विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में जनभागीदारी जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। राज्य सरकार जनकल्याण, रोजगार सृजन, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा लोकसंस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
कार्यक्रम में जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल और भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत, दर्जाधारी राज्यमंत्री रामचन्द्र गौड़, हरक सिंह नेगी, बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख दुर्गा देवी, अरुण मैठाणी, विनोद कनवासी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार और मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।