प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य की अमूल्य निधि, उनके अनुभव और सामर्थ्य से विकास को मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्री धामी
- हिमांतर डेस्क, देहरादून
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन में प्रतिभाग किया। उन्होंने देशभर से आए प्रवासी उत्तराखण्डियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य की अमूल्य निधि हैं। उनके अनुभव, ज्ञान, संसाधन और सामर्थ्य से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन में ऐसा अनुभव हो रहा है, मानो एक ही परिवार के सदस्य लंबे समय बाद अपने घर लौटे हों। देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले उत्तराखण्डियों का अपनी मातृभूमि से भावनात्मक जुड़ाव सदैव बना रहता है। उन्होंने प्रवासियों से अपनी संस्कृति, परंपराओं और जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी अपनी प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धियों से विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ राज्य के विकास में भी मिलना चाहिए। उन्होंने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर विकास में योगदान देने की पहल करने वाले 30 प्रवासी उत्तराखण्डियों का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पहल मातृभूमि के प्रति लगाव और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रेरणादायी उदाहरण है।
पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने बीते वर्षों में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य के बजट और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, कृषि, बागवानी और औद्योगिक विकास को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके साथ ही 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
3.5 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। प्रदेश में 3.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकत्रियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में भी जल्द वृद्धि करेगी। सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
हाउस ऑफ हिमालयाज से छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और बागवानी को रोजगार एवं स्वरोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने के लिए एप्पल मिशन, कीवी मिशन और तिमुर मिशन जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।
स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से शुरू किए गए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन से किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं।
सौंग बांध से पूरी होंगी अगले 50 वर्षों की पेयजल जरूरतें
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क, रेल, हवाई संपर्क और अन्य आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की दीर्घकालिक पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौंग बांध परियोजना पर कार्य चल रहा है। यह परियोजना आगामी 50 वर्षों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि जमरानी और लखवाड़ बांध परियोजनाओं पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है, जबकि किशाऊ बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हो चुका है।
किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ने के प्रयास जारी हैं। इससे पर्यटन, तीर्थाटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाएं बेहतर होंगी।
विकास में प्रवासी समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के समग्र और संतुलित विकास के लिए सरकार के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। सरकार योजनाएं बना सकती है, उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकती है और विभिन्न प्रयासों के बीच समन्वय स्थापित कर सकती है, लेकिन विकास में व्यापकता और समृद्धि सामूहिक प्रयासों से ही आएगी।
उन्होंने प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपने पैतृक गांवों से निरंतर जुड़े रहने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्यमिता और स्वरोजगार के क्षेत्रों में अपने अनुभव एवं विशेषज्ञता का योगदान देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण सहभागी हैं। सरकार और प्रवासी समाज के समन्वित प्रयासों से उत्तराखण्ड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।
प्रवासियों का गांवों की ओर लौटना सुखद संकेत : कोश्यारी
पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राज्य गठन के समय उन्हें अपने गांव तक पहुंचने के लिए पैदल जाना पड़ता था, जबकि आज दूरस्थ गांवों तक सड़क सुविधाओं का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से लिपुलेख तक सड़क संपर्क विकसित हुआ है, जिससे श्रद्धालु भारतीय भूमि से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डियों का अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए गांवों की ओर लौटना सुखद संकेत है।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि उत्तराखण्ड वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत, योग और आयुर्वेद की समृद्ध परंपराओं की भूमि है। राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की विश्व में विशिष्ट पहचान है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है।
धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपने पैतृक गांवों में घर बनाने और गांव से निरंतर जुड़ाव बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से रिवर्स पलायन को प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने 44 प्रतिशत लोगों के रिवर्स पलायन करने का दावा करते हुए इसे बड़ी उपलब्धि बताया।
प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य के वास्तविक ब्रांड एंबेसडर : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य के वास्तविक ब्रांड एंबेसडर हैं। उनके अनुभव, तकनीकी ज्ञान, उद्यमशीलता और निवेश से विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को गति मिलेगी।
उन्होंने बताया कि प्रवासियों से सतत संवाद और राज्य के विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2022 में प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ तथा अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन किया गया। प्रवासियों के पंजीकरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वेबसाइट भी विकसित की गई है।
मुख्य सचिव ने प्रवासियों से वेबसाइट पर पंजीकरण कराने तथा राज्य में निवेश, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के क्षेत्रों में योगदान देने का आह्वान किया।
सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक किशोर उपाध्याय, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, भारत सरकार के सचिव सुधांश पंत, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी रावत, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।