Author: Himantar

हिमालय की धरोहर को समेटने का लघु प्रयास
बुरी खबर : आतंकी हमले में पांच जवान शहीद, गढ़वाल राइफल का नायक भी शामिल

बुरी खबर : आतंकी हमले में पांच जवान शहीद, गढ़वाल राइफल का नायक भी शामिल

उत्तराखंड हलचल
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में गुरूवार को हुए आतंकी हमले में सेना के पांच जवान शहीद हो गए। इनमें गढ़वाल राइल का एक जवान भी शामिल है। आतंकियों ने बफलियाज इलाके में सेना के दो वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। हमले में पांच सैनिक शहीद हो गए, जबकि दो घायल हैं। दहशतगर्दों ने ग्रेनेड दागे, फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। दो जवानों के शव क्षत-विक्षत भी कर दिए गए हैं। कुछ जवानों के हथियार ले जाने की भी आशंका है। पाकिस्तान समर्थित पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (PAFF) ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले के तत्काल बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ देर रात तक जारी रही। जानकारी के अनुसार बफलियाज की ओर से 48 राष्ट्रीय राइफल्स के दो वाहन डेरा गली आ रहे थे। इनमें एक जिप्सी और दूसरा ट्रक था। राजोरी-थन्नामंडी-सुरनकोट रोड पर सावनी में घात लगाए आतंकियों ने पहले ग्रेनेड दागा। दोनों वाहनों के रुक...
दून का बड़ा बिजनेसमैन गिरफ्तार, CBI स्पेशल कोर्ट में पेशी

दून का बड़ा बिजनेसमैन गिरफ्तार, CBI स्पेशल कोर्ट में पेशी

उत्तराखंड हलचल
देहरादून :  CBI ने बड़ा एक्शन लिया है। धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में बिजनेसमैन सुधीर विंडलास को CBI ने उनके तीन साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। विंडलास पर राजपुर में बेशकीमती जमीनों को धोखे से बेचने का आरोप है। इस मामले में सरकार की संस्तुति पर CBI ने बिजनेसमैन  विंडलास समेत 20 लोगों के खिलाफ चार मुकदमा दर्ज किया था।सभी को CBI स्पेशल कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जनवरी 2022 में देहरादून के एक बिजनेसमैन ने राजपुर थाने में सुधीर विंडलास और उनके परिजनों व कर्मचारियों के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज कराए थे। आरोप था कि विंडलास ने जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें बेचा है। इसमें कई मृत लोगों को भी जिंदा दर्शाया गया था। जिनके स्थान पर अपने कर्मचारियों व साथियों को खड़ा किया गया था। इसके बाद एक मुकदमा पूर्व सैन्य अधिकारी ने दर्ज कराया।विंडलास पर इनकी जमीन हथियाने का भी आरोप है, बिजनेसमैन व...
CM के निर्देश भी नाकाफी, गड्ढा मुक्त नहीं हुई सड़कें

CM के निर्देश भी नाकाफी, गड्ढा मुक्त नहीं हुई सड़कें

अल्‍मोड़ा
अल्मोड़ा : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी अल्मोड़ा के मौलेखाल-देघाट में सड़कों में गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भेजा। सड़क को गड्ढा मुक्त करने की मांग पर सल्ट क्षेत्र के कई ग्रामीणों ने एसडीएम चंद्रशेखर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द सड़क ठीक नहीं हुई तो 30 दिसंबर को पैसिया बैंड पर मजबूरन प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि सीएम ने 30 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए थे। लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आज भी सड़क बदहाल बनी हुई है। लेकिन, अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ...
फ्री होल्ड नजूल पट्टों की फिर होगी जांच, बच नहीं पाएंगे अतिक्रमण करने वाले

फ्री होल्ड नजूल पट्टों की फिर होगी जांच, बच नहीं पाएंगे अतिक्रमण करने वाले

उत्तराखंड हलचल
कोटद्वार : कोटद्वार में नियमावली की आड़ में गलत तरीके से फ्री होल्ड किए गए फुटपाथ के नजूल पट्टों की एक बार फिर से जांच होगी। इस मामले में आदेश जारी कर दिए गए हैं।सूचना आयोग के निर्देशों पर फुटपाथ पर अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे ,और माननीय हाई कोर्ट नैनीताल ने उक्त अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। मगर हाई कोर्ट के आदेश के बाद फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के बजाय निगम के अधिकारियों द्वारा यह लडंगा लगा दिया गया था कि इसमें से कुछ लोगों के पट्टों को फ्री होल्ड करते समय उक्त फुटपाथ को भी फ्री होल्ड कर दिया गया है, ऐसे में उनको कैसे हटाया जाएगा ? जिस पर मुजीब नैथानी की शिकायत पर एक कमेटी का गठन वर्ष 2020 में किया गया और उक्त फुटपाथों पर अतिक्रमण की पुनः जांच की गई । जिसमें जांच अधिकारियों के द्वारा उल्लेखित किया गया कि नजूल नीति में स्पष्ट है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल की भूमि नाली फुटपाथ आदि को फ्री ह...
उत्तराखंड : UCC पर CM धामी का बड़ा बयान, इस माह विशेष सत्र में करेंगे पेश

उत्तराखंड : UCC पर CM धामी का बड़ा बयान, इस माह विशेष सत्र में करेंगे पेश

उत्तराखंड हलचल
देहरादून : यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है की UCC का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। CM धामी ने कहा है कि उस तैयार करने वाली ड्रॉप कमेटी से हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जनवरी माह में अपनी रिपोर्ट दे देंगे। इसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी माह में हम एक विशेष सत्र उसे पेश करेंगे।...
अंकिता भंडारी हत्याकांड : सलाखों के पीछे ही रहेगा मुख्य आरोपी पुलकित आर्य

अंकिता भंडारी हत्याकांड : सलाखों के पीछे ही रहेगा मुख्य आरोपी पुलकित आर्य

उत्तराखंड हलचल
नैनीताल: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। बुधवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने आरोपों को गंभीर बताते हुए आरोपित को जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर अपराध है और निचली अदालत में अब तक हुई सभी गवाहों के बयान से इस बात की पुष्टि हुई है कि घटना के वक्त सभी आरोपी मौके पर मौजूद थे। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि यह एक संगीन अपराध है, अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई है और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय आरोपितों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपितों ने उसे VIP सेवा देने के लिए बार-बार दबा...
उत्तराखंड: मूल निवास प्रमाण पत्र पर सरकार का बड़ा फैसला, नहीं मांगा जाएगा स्थाई निवास

उत्तराखंड: मूल निवास प्रमाण पत्र पर सरकार का बड़ा फैसला, नहीं मांगा जाएगा स्थाई निवास

उत्तराखंड हलचल
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम  धामी के निर्देश के बाद शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग बाध्य नहीं कर पाएंगे। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया था कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों के लिए उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को सम्बन्धित विभागों, संस्थाओं व संस्थानों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है।इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं। सचिव विनोद कुमार सुमन ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव विनोद कुमार...
उत्तराखंड : दर्दनाक हादसा,पिता-पुत्र समेत 3 की मौत, यहां हुआ हादसा

उत्तराखंड : दर्दनाक हादसा,पिता-पुत्र समेत 3 की मौत, यहां हुआ हादसा

उत्तराखंड हलचल
पिथौरागढ़ : यहां दर्दनाक हादसे हो गया है। जानकारी के अनुसार कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौत हो गई। मृतक पिता-पुत्र कनालीछीना के सतगढ़ गांव जा रहे थे। जबकि तीसरा युवक धारचूला का बताया जा रहा है। घटना की सूचना पाकर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को खाई से बाहर निकाला।हादसे की खबर के बाद से पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। मृतकों की पहचान हरीश कापड़ी (52) पुत्र स्व केदारदत्त कापड़ी, शुभम कापड़ी (29) पुत्र हरीश कापड़ी और रोहित बोनाल निवासी धारचूला के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया है।...
उत्तराखंड: ट्रक-डंपर मालिकों का गजब कारनामा…आप भी हो जाएंगे हैरान

उत्तराखंड: ट्रक-डंपर मालिकों का गजब कारनामा…आप भी हो जाएंगे हैरान

उत्तराखंड हलचल
हल्द्वानी: गौला नदी में खनन कार्य में जुटे वाहन एक बार फिर चर्चा में हैं. पहले ही भी गौला दनी से खनन सामग्री उठाने वाले वाहन चर्चा में रह चुके हैं. जहां, पहले ट्रक और डंबर बाइकों के नंबर पर दौड़ रहे थे. वहीं, अब यही डंपर और ट्रक बाइक के इंश्योरेंस पर फर्राटे भरते पकड़े गए हैं. मामले में जांच शुरू कर दी गई है। एसएसपी ने एक्शन भी लिया है. इससे साफ है कि किस तरह से बड़ स्तर पर गड़बड़झाला किया जा रहा है. सरकार को राजस्व का चूना भी लगाया जा रहा है. देखना यह होगा कि इस खेल में आखिर कौन-कौन शामिल है? कुमाऊं की सबसे बड़ी गौला नदी से खनन सामग्री लाने वाले वाहनों के फर्जी इंश्योरेंस के मामले में पुलिस अब बड़ी कार्रवाई करने जा रही है. फर्जी इंश्योरेंस वाहनों के जांच के लिए पुलिस उच्च स्तरीय टीम गठित की है. मार्च महीने में परिवहन विभाग ने फर्जीवाड़े इंश्योरेंस का खुलासा किया था. परिवहन विभाग ने इंश्योरेंस म...
उत्तराखंड : सरकार फिल्म नीति में करेगी संशोधन, इस शर्त पर मिलेगी अतिरिक्त छूट

उत्तराखंड : सरकार फिल्म नीति में करेगी संशोधन, इस शर्त पर मिलेगी अतिरिक्त छूट

उत्तराखंड हलचल
उत्तराखंड सरकार नए साल में फिल्म नीति में संशोधन करने जा रही है। जिसमें प्रदेश की ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब यदि किसी फिल्म, धारावाहिक और वेब सीरीज की कहानी में उत्तराखंड का जिक्र होता है और उसकी शूटिंग प्रदेश में होती है तो उसमें अतिरिक्त छूट दी जाएगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप फिल्म नीति में प्रदेश की ब्रांडिंग पर फोकस किया जा रहा है। पहले फिल्म की शूटिंग तो उत्तराखंड में होती थी लेकिन कहानी में इसे हिमाचल या जम्मू दिखाया जाता था। जिस कारण खूबसूरत लोकेशन होने के बावजूद प्रदेश की ब्रांडिंग सही तरीके से नहीं हो पाती थी। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड एक शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। बड़ी संख्या में फिल्म, धारावाहिक और वेब सीरीज की शूटिंग प्रदेश में हुई है। फिल्मों के जरिये देश-विदेश में राज्य की ब्रांडिंग हो, इस दिशा में भी सीएम धामी ने प्रस...