नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट में बड़ी कार्रवाई की है हाईकोर्ट में उच्च न्यायाधीश सेवा के तीन अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी की संस्तुति के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही तीनों अधिकारियों को जबरन रिटायर करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
हाईकोर्ट की ओर जारी नोटिफिकेशन में श्रम न्यायालय हरिद्वार के पीठासीन अधिकारी राजेंद्र जोशी, श्रम न्यायालय काशीपुर के पीठासीन अधिकारी शमशेर अली तथा देहरादून के चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष चंद्र का नाम शामिल है।
उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2004 (संशोधित 2016) के नियम 25 (क) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि तीनों न्यायिक अधिकारी आदेश जारी होने के बाद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सचिव शैलेश बगौली के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी कर दिया गया।
नैनीताल हाईकोर्ट इन तीनों उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को मिलाकर अब तक अनियमितता व भ्रष्टाचार की शिकायत पर करीब एक दर्जन न्यायिक अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुका है। अब तक जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन पर कदाचार, भ्रष्टाचार, प्रलोभन व पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप रहे हैं।