Tag: भू-कानून

कितना प्रभावकारी होगा उत्तराखंड में प्रस्तावित भू-कानून?

कितना प्रभावकारी होगा उत्तराखंड में प्रस्तावित भू-कानून?

देहरादून
हिमांतर ब्यूरो इन दिनों उत्तराखंड में भू-कानून एवं मूल निवास के मुद्दे को लेकर जनता आंदोलित है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक सरकार अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू-कानून लाने जा रही है. मुख्यमंत्री धामी ने एलान किया है कि वृहद भू-कानून के तहत 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियम तोड़ने वालों की भूमि जांच के बाद सरकार कब्जे में ले लेगी. इस मुद्दे पर पहला सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तराखंड में बाहरी व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है. इसका जवाब है कि फिलहाल उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत राज्य से बाहर का व्यक्ति बिना अनुमति के उत्तराखंड में 250 वर्गमीटर जमीन खरीद सकता है. लेकिन राज्य का स्थायी निवासी के लिए जमीन खरीदने की कोई सीमा नहीं है. यहां ध्यान देने योग्य बात है कि वर्...
उत्तराखंड में भू-कानून पर सीएम धामी का बड़ा एलान, कहा-अगले साल सशक्त कानून लाएगी सरकार

उत्तराखंड में भू-कानून पर सीएम धामी का बड़ा एलान, कहा-अगले साल सशक्त कानून लाएगी सरकार

देहरादून
हिमांतर ब्यूरो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेसवार्ता की कर कहा कि अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सशक्त भू-कानून लाएंगे. इसके लिए समिति गठित की हुई है. कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भू-कानून के मुद्दे पर सबकी भावनाओं के अनुरूप हम समाधान करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में एक कानून प्रचलित है. नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीद सकते हैं. लेकिन संज्ञान में आया कि कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं. अब इसकी जांच कराई जाएगी. कानून तोड़कर जो जमीनें खरीदी गईं, वह सभी सरकार में निहित होंगी. सीएम धामी ने कहा कि 2017 में कानून में बदलाव किया गया था. उसके परिणाम भी सकारात्मक नहीं मिले. ऐसे प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी. जरूरत पड़ी तो उसे समाप्त...
बाहरी लोगों की जमीन खरीद फरोक्त पर रोक सख्त भू-कानून की दिशा में प्रभावी कदम – महेंद्र भट्ट

बाहरी लोगों की जमीन खरीद फरोक्त पर रोक सख्त भू-कानून की दिशा में प्रभावी कदम – महेंद्र भट्ट

उत्तराखंड हलचल
देहरादून : भाजपा ने कृषि भूमि पर बाहरी लोगों की खरीदफरोक्त पर लगाई रोक को सख्त भू कानून की दिशा में प्रभावी कदम बताया है । प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त करते हुए, प्रदेशवासियों को जनभावनाओं के अनुकूल कानून लाने का भरोसा दिया है । नववर्ष की पूर्व संध्या पर लिए इस निर्णय को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे राज्यवासियों की भावनाओं का सम्मान ठहराते हुए, सख्त भू कानून के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता बताया । उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज के बीच से आने वाले विषयों को वह गंभीरता से लेकर तत्काल उचित एवं प्रभावी कदम उठाते हैं । इससे पूर्व भी सख्त भू कानून निर्माण की दिशा में पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता ने उच्च स्तरीय समिति गठन की थी । जिसकी रिपोर्ट को वरिष्ठ अधिकारियों वाली प्रारूप समिति...
उत्तराखंड में बाहरी लोगों के कृषि जमीन खरीदने पर रोक, CM धामी ने दिए निर्देश

उत्तराखंड में बाहरी लोगों के कृषि जमीन खरीदने पर रोक, CM धामी ने दिए निर्देश

उत्तराखंड हलचल
मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश हित और जनहित में निर्णय लिया गया है की भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किये जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे। इसके पूर्व में भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड में भूमि क्रय से पूर्व ख़रीदार के भूमि ख़रीदने के कारण पृष्ठभूमि के सत्यापन के उपरांत ही भूमि क्रय करने के निर्देश दिये थे। देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भू–कानून के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि भू-कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाय और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाय। भू-कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शा...
यशपाल आर्य का बयान: जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पाई सरकार

यशपाल आर्य का बयान: जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पाई सरकार

देहरादून
देहरादून : नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा सत्र को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र मे जहां कांग्रेस विधायक दल ने राज्य के प्रमुख विपक्षी दल का पूरा दायित्व निभाते हुए सरकार को हर कदम पर घेरा। वहीं, सरकार विधानसभा में विपक्ष के माध्यम से पूछे गए जनता के प्रश्नों का जबाब देने में असफल रही है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को कुशलता और निष्पक्षता से संचालित करते हुए माननीय विधायकों की गरिमा की रक्षा के लिए पीठ से कठोर निर्णय लिए उसके लिए कांग्रेस विधायक दल उन्हें धन्यवाद देता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार मानूसन सत्र को भी पिछले सत्रों की तरह बहुत ही कम दिनों के लिए चला रही है। कम समय के बाबजूद भी कांग्रेस के सभी विधायकों ने अपने विधाई कर्तव्यों का पालन करते हुए विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली 2005 के हर प्रावधान का पूरा प्रयोग कर विधानसभा...
हाईकमान और आलाकमान की राजनीति में ‘कमानविहीन’ हुआ उत्तराखंड

हाईकमान और आलाकमान की राजनीति में ‘कमानविहीन’ हुआ उत्तराखंड

समसामयिक
प्रकाश उप्रेती उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके पिछले कुछ दिनों से भयंकर ठंड से ठिठुर रहे हैं वहीं चुनावी तापमान ने देहरादून को गर्म कर रखा है. देहरादून की चुनावी तपिश से पहाड़ के इलाके बहुत प्रभावित तो नहीं होते लेकिन दुर्भाग्य because यह है कि उनके भविष्य का फैसला भी इसी तपिश से होता है. इसलिए ही जब उत्तराखंड के लोग गैरसैंण राजधानी की माँग करते हैं तो उसके पीछे पर्वतीय प्रदेश की संरचना और जरूरतें हैं क्योंकि देहरादून की नज़र तो दिल्ली की तरफ और पीठ पहाड़ की तरफ होती है. दिल्ली ही देहरादून को चलाती है. इसलिए उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके अलग उत्तराखंड राज्य के 21 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, जमीन, रोजगार, कृषि, जलसंकट और पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. ज्योतिष उत्तराखंड को बने 21 वर्ष हो गए हैं. इन 21 वर्षों में 11 मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी- कांग्रेस की सरका...