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देहरादून। प्राथमिक शिक्षकों ने गृह जनपद में नियुक्ति की मांग की है। शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा निदेशालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा डॉ. रामचंद्र उनियाल को ज्ञापन सौंपा। जिसमें मांग की गई है कि प्राइमरी शिक्षकों के भी अंतर मण्डलीय, अंतर जनपदीय और गृह जनपद में स्थान्नातरण किए जाने चाहिए। ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ प्राइमरी शिक्षकों ने वर्ष 2022- 23 में धारा 27 के अन्तर्गत पारस्परिक, अंतर मण्डलीय और गृह जनपद में स्थानांतरण के लिए दाम्पत्य नीति और गम्भीर बीमारी के तहत आवेदन किये थे। फिर 2023-24 भी दोबारा आवेदन किए। लेकिन, इन आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि, दूसरी और माध्यमिक शिक्षकों के अंतर मण्डलीय तबादलों के आवेदनों पर कार्रवाई गतिमान है। शिक्षकों ने मांग की कि इन दोनों सत्रों में जिन शिक्षक- शिक्षिकाओं ने अंतर मण्डलीय, अंतर जनपदीय और गृह जनपद में स्थानांतरण के लिए आवेदन किए...

देहरादून : जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कार्यक्रम का अयोजन किया गया। जनसुनवाई में 69 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमे भूमि, सिंचाई, आर्थिक सहायता, निजी चिकत्सालय द्वारा वेतन रोके जाने, घरों में पानी घुसने आदि शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त हो रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध निस्तारण करें तथा शिकायतों के निस्तारण पर अपने विभाग स्तर पर भी समीक्षा करें। जांच वाली शिकायतों के संबंध में शिकायतकर्ता को भी सूचित करें। भूमि सीमांकन सम्बन्धी शिकायतों को 1 सप्ताह के भीतर निस्तारण की कार्यवाही करते हुए अख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने अजबपुर में  खेती हेतु पानी न मिलने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए  एक सप्ताह के भीतर पानी पंहुचाने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए। भाऊवाला में ग्...

धामी सरकार ने ढाई साल में 40 भ्रष्टाचारियों को पहुंचाया जेल भ्रष्टाचार रोकने को राज्य में 1064 टोल फ्री सेवा बन रही आम नागरिकों के लिए बड़ा हथियार ढाई साल के भीतर आईएएस, आईएफएस और पीसीएस जैसे पावरफुल अफसरों को पहुंचाया जेलदेहरादून। देवभूमि में भ्रष्टाचार के दानवों पर कार्रवाई करने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे हैं। 23 साल में राज्य की बागडोर संभालने वाले 10 मुख्यमंत्रियों में पुष्कर सिंह धामी ने सिर्फ ढाई साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर सबसे तेज और बड़ी कार्रवाई का रिकॉर्ड बनाया है। खासकर गुजरते साल 2023 में सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त 18 ट्रैप में 4 अफसरों समेत 19 को जेल भेजा है। जबकि सिर्फ ढाई साल के कार्यकाल में धामी सरकार ने सबसे ज्यादा 38 ट्रैप कर 40 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के भीतर डाला है। यही नहीं धामी अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राज्य के इतिहास में पहली ब...

देहरादून: जैविक उत्पाद मतलब शुद्धता की गारंटी। यह जैविक उत्पाद जहां, हमारे शरीर में मौजूद कई बीमारियों को दूर भगाने का काम करती हैं। वहीं, बीमारियों को शरीर के आसपास भी नहीं फटकने देते हैं। जैविक उत्पादों की मांग रोजाना बढ़ती जा रही है। ऐसे में जैविक उत्पादों की शुद्धता पर भी मिलावटखोरी का खतरा मंडरा रहा है। अगर आप भी जैविक उत्पाद खरीदना चाहते हैं और मिलावटखोरी की खतरे से बचना चाहते हैं, तो “दिशा धियाणी” आपके लिए पूरी गारंटी के साथ जैविक उत्पाद उपलब्ध करता है। दिशा धियाणी में आपको यमुना घाटी के पुरोला के लाल चावल से लेकर सांकरी, हर्षिल और पिथौरागढ़ की राजमा भी उपलब्ध कराता है।  गहत, काली दाल, रंयास, मंडुआ, झंगोरा, पहाड़ी पीसा हुआ नमक, मंसूर की समेत शहद, पहाड़ी मसाले समेत पहाड़ के किसानों के खेतों में जैविक ढंग से उगने वाला हर उत्पाद आपको दिशा धियाणी स्टोर में मिल जाएगा। अगर आप भ...

मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश हित और जनहित में निर्णय लिया गया है की भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किये जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे। इसके पूर्व में भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड में भूमि क्रय से पूर्व ख़रीदार के भूमि ख़रीदने के कारण पृष्ठभूमि के सत्यापन के उपरांत ही भूमि क्रय करने के निर्देश दिये थे।देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भू–कानून के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि भू-कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाय और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाय। भू-कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामि...

देहरादून : शिक्षा विभाग में अधिकारियों के बंपर प्रमोशन और तबादले किए गए हैं। शासन ने इसकी सूची भी जारी कर दी है। अधिकारियों को प्रमोशन के साथ ही दूसरे स्थानों पर नियुक्ति दी गई है। ट्रांसफर लिस्ट शनिवार देर शाम को जारी की गई थी।यहां देखें लिस्ट 

देहरादून : राज्य कर विभाग उत्तराखंड ने चालू वित्तीय  वर्ष 2023-24 में एसजीएसटी और राजस्व संग्रह  में 30 दिसंबर तक उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इतना ही नहीं विभाग ने राजस्व लक्ष्य का 30 दिसंबर तक 93 फीसदी  लक्ष्य हासिल कर लिया है जो की एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य कर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 (माह दिसम्बर तक) में एसजीएसटी (एसजीएसटी व आईजीएसटी  सेटलमेंट) रु0 5596 करोड़ की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 (30 दिसम्बर तक) में  रु. 6119 करोड़ की प्राप्ति हुई है, जो कि लगभग 9 फीसदी  अधिक है। माह दिसम्बर, 2022 में प्राप्त राजस्व रु. 573 करोड़ की तुलना में माह दिसम्बर, 2023 (30 तारीख तक) में प्राप्त राजस्व  रु. 681 करोड़ है, जो कि लगभग 19 फीसदी  अधिक है l  माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित राजस्व लक्ष्य रु. 6611 करोड़ के सापेक्ष रु. 6119 करोड़ की प्राप्ति कर ली गयी है, जो कि निर्...