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देहरादून: एक तरफ सरकार उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने के दावे कर रही है। बाकायदा इन्वेस्टर समिट में आयुष विभाग को लेकर बड़े-बड़े निवेश के दावे भी किए गए। लेकिन, दूसरी ओर सरकार चयनित आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति ही नहीं दे रही है। चयनित आयुष चिकित्सा अधिकारी पिछले 6 माह से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन, सरकार है कि उनको नियुक्ति देने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जब प्रदेश में चिकित्सकों की भारी कमी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम करने की दावे कर रही है। इन्वेस्टर समिट में कई निवेशकों ने आयुष विभाग में निवेश के लिए MOU साइन किए हैं। फिर ऐसी क्या दिक्कत है कि आयुष चिकित्सकों को तैनाती नहीं दी जा रही है। आलम यह है की सरकार डॉक्टरों को पहाड़ चढ़ने के लिए उनको अतिरिक्त वेतन तक दे रही है। जबकि पहाड़ चढ़ने के...