जिला पंचायतों की 15% हिस्सेदारी बरकरार रखने की मांग को मिला बल, मदन कौशिक ने सचिव पंचायतीराज को दिए कार्रवाई के निर्देश
- हिमांतर ब्यूरो, उत्तरकाशी/देहरादून
जिला पंचायतों के वित्तीय हितों को लेकर उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश सिंह चौहान की पहल अब शासन स्तर तक पहुंच गई है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के तहत जिला पंचायतों को मिलने वाली 15 प्रतिशत वित्तीय हिस्सेदारी यथावत रखने की उनकी मांग पर पंचायतीराज मंत्री मदन कौशिक ने संज्ञान लिया है। मंत्री ने सचिव पंचायतीराज, उत्तराखंड शासन को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश सिंह चौहान ने जिला पंचायतों की वित्तीय मजबूती और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की निरंतरता को देखते हुए 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बरकरार रखने का मुद्दा सरकार के समक्ष उठाया था। उन्होंने इस संबंध में पंचायतीराज मंत्री को पत्र भेजकर जिला पंचायतों के हित में प्रभावी पैरवी की।
रमेश सिंह चौहान की पहल पर पंचायतीराज मंत्री मदन कौशिक ने 24 अगस्त 2026 को उन्हें पत्र भेजकर अवगत कराया कि 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत जिला पंचायतों की 15 प्रतिशत हिस्सेदारी यथावत रखने संबंधी उनका पत्र प्राप्त हुआ है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए सचिव पंचायतीराज, उत्तराखंड शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।
जिला पंचायतों की वित्तीय हिस्सेदारी का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से है। जिला पंचायतों के माध्यम से विभिन्न विकास कार्य संचालित किए जाते हैं। ऐसे में उनकी वित्तीय हिस्सेदारी को यथावत रखना स्थानीय निकायों की आर्थिक क्षमता और गांवों में विकास की गति बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उत्तरकाशी से उठे इस मुद्दे के शासन स्तर तक पहुंचने और मंत्री की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए जाने से जिला पंचायतों की मांग को बल मिला है। रमेश सिंह चौहान की पहल के बाद अब इस मामले में शासन स्तर पर सकारात्मक निर्णय की उम्मीद बढ़ गई है।