धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, 15 अगस्त से पहले परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश
- हिमांतर वेब डेस्क, देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित आवासीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मंगलवार को सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी यानी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप घटक के अंतर्गत निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं और विकासकों के कार्यों की परियोजनावार समीक्षा की गई। कई परियोजनाओं में निर्माण कार्य की गति धीमी पाए जाने पर सचिव आवास ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है। इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास धीरेन्द्र रावत, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन सहित विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े विकासकों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
धीमी प्रगति पर विकासकों को फटकार
सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने परियोजनावार समीक्षा के दौरान पाया कि कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य निर्धारित गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस पर उन्होंने संबंधित विकासकों को फटकार लगाते हुए कहा कि लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कई परियोजनाएं पूर्णता के अंतिम चरण में हैं। ऐसे में शेष निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा कर लाभार्थियों को जल्द से जल्द मकानों का कब्जा सौंपा जाए। सभी विकासकों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने तथा श्रमिकों, निर्माण सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
15 अगस्त से पहले निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश
समीक्षा बैठक में सभी विकासकों और कार्यदायी संस्थाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के निर्माण कार्य 15 अगस्त 2026 से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
सचिव आवास ने चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा तक कार्य पूर्ण नहीं करने वाले विकासकों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय पर कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था और विकासक की होगी।
धौलास आवासीय परियोजना पर विशेष जोर
बैठक में सचिव आवास ने मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को धौलास आवासीय परियोजना से संबंधित आवंटन प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही पूर्णता के अंतिम चरण में पहुंच चुकी अन्य परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को लाभार्थियों को मकानों का हस्तांतरण और चाबियां सौंपने की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया।
आवासीय परियोजनाएं सरकार की प्राथमिकता
राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर तेजी से कार्य कर रही है। निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए विभाग द्वारा परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है।
समीक्षा बैठक के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों में देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
गरीब परिवारों के अपने घर का सपना समय पर पूरा हो: डॉ. आर. राजेश कुमार
सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक निर्माण परियोजना नहीं है, बल्कि यह हजारों परिवारों के अपने घर के सपने से जुड़ी योजना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक पात्र लाभार्थी को समय पर आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।”
उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में कार्य की गति धीमी है, वहां तत्काल सुधार किया जाए। सभी विकासकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुबंध के अनुरूप कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने तथा स्थलीय निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश भी दिए, ताकि किसी प्रकार की देरी न हो और लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके आवास उपलब्ध कराए जा सकें।