देहरादून: लोकसभा की चुनाव तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल चुनावी मोड़ में आ चुके हैं। माना जा रहा है कि भाजपा पहले ही राम लहर पर सवार हो चुकी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्टा के बाद भाजपा की रणनीति भी साफतौर पर नजर आने लगी है। इस बीच उत्तराखंड में पांच फरवरी से विधासभा सत्र शुरू होने जा रहा है। जानकारों की मानें तो इसी सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के ड्राफ्ट को भी धामी सरकार विधानसभा में पेश कर सकती है।
विधानसभा सचिवालय ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। पांच फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होगा। जारी अधिसूचना के अनुसार, पांच फरवरी को सुबह 11बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा के इस सत्र में प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक लाया जा सकता है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल शासन ने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है।
शासन ने समिति से अपेक्षा की है कि वह जल्द से जल्द अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उपलब्ध कराए। जानकारी के अनुसार दो फरवरी को विशेषज्ञ समिति मुख्यमंत्री को यह ड्राफ्ट सौंप देगी। UCC लागू करने के संकेत सीएम धामी पहले भी कई बार दे चुके हैं और गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर उन्होंने फिर ऐलान कर दिया कि इसे जल्द लागू किया जाएगा।
ऐसे में यह माना जा रहा है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को तो भुनाएगी ही। साथ ही UCC के मसले को भी उछालेगी और इस बार 400 के पार के फॉर्मूले को साधने का प्रयास करेगी। कुलमिलाकर भाजपा के पास जहां राम लहर का सहारा है। वहीं, उत्तराखंड के UCC कानून के आधार पर पूरे देश में लागूं करने का ऐलान भी कर सकती है। ऐसे में लोकसभा का चुनावी एजेंडा सेट करने में उत्तराखंड की भी अहम भूमिका होगी।