Tag: मूल निवास प्रमाण पत्र

हुंकार रैली : देहरादून के बाद मूल निवास के लिए हल्द्वानी में सड़कों पर उतरे लोग

हुंकार रैली : देहरादून के बाद मूल निवास के लिए हल्द्वानी में सड़कों पर उतरे लोग

उत्तराखंड हलचल
हल्द्वानी: मूल निवास को लेकर पिछले दिनों राजधानी देहरादून में हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। अब हल्द्वानी में भी बड़ी संख्या में लागे मूल निवास स्वाभिमान रैली में उमड़े। मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले हल्द्वानी में मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली गई, जिसमें कई संगठनों ने हिस्सा लिया। लोगों को कहना है कि अगर हम आज नहीं जागे तो कल जागने का मौका नहीं मिलेगा और बाहरी लोग हम पर राज करेंगे। उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने और इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित किए जाने और प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू किए जाने जैसे मुद्दों को लेकर उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली गई है। इस दौरान युवाओं समेत तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन बुद्ध पार्क में जुटे। हल्द्वानी की रैली में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे...
फरवरी माह में कोटद्वार में होगी मूल निवास स्वाभिमान महारैली

फरवरी माह में कोटद्वार में होगी मूल निवास स्वाभिमान महारैली

उत्तराखंड हलचल
कोटद्वार। मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन को जन-जन तक पहुँचाने के लिए मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति, उत्तराखंड विभिन्न क्षेत्रों में बैठक कर विचार-विमर्श कर रही है। इसी कड़ी में संघर्ष समिति ने कोटद्वार में विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों, पूर्व सैनिकों, राज्य आंदोलनकारियों के लोगों के साथ बैठक कर अग्रिम रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर फरवरी माह में कोटद्वार में मूल निवास स्वाभिमान महारैली पर सहमति बनी। जिसकी तिथि समन्वय संघर्ष समिति, कोटद्वार की टीम तय करेगी । इस मौके पर समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी और सह संयोजक लुशुन टोडरिया ने कहा कि मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन को जन-जन तक पहुँचाने का अभियान जारी है। यह उत्तराखंड के हरेक मूल निवासी का आंदोलन है। जब तक उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू नहीं हो जाता, यह आंदोलन जारी रहेगा। यह लड़...
उत्तराखंड: मूल निवास प्रमाण पत्र पर सरकार का बड़ा फैसला, नहीं मांगा जाएगा स्थाई निवास

उत्तराखंड: मूल निवास प्रमाण पत्र पर सरकार का बड़ा फैसला, नहीं मांगा जाएगा स्थाई निवास

उत्तराखंड हलचल
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम  धामी के निर्देश के बाद शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग बाध्य नहीं कर पाएंगे। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया था कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों के लिए उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को सम्बन्धित विभागों, संस्थाओं व संस्थानों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं। सचिव विनोद कुमार सुमन ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव विनोद कुमार...