Tag: कैबिनेट बैठक

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद 10 फैसलों पर मुहर लगाई गई। ये है कैबिनेट के फैसले अटल आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में डायलसिस सेंटर पर 100% प्रतिपूर्ति सरकार देगी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 630 करोड़ का होगा वर्कफोर्स डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट। कैबिनेट की मंजूरी। पहले 450 करोड़ था। आईटीआई समेत तमाम काम होने से लखवाड़ परियोजना के तहत विस्थापन नीति को मंजूरी। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के प्रख्यापन को मंजूरी। यू्आईडीबी संचालित करेगा। 2030 तक कि नीति है। निवेश की न्यूनतम सीमा अलग अलग रखी गई है। सब्सिडी की सीमा कुल निवेश का 25% या 100 करोड़ होगी। राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून और अल्मोड़ा की सेवा नियमावली को मंजूरी। गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत बनाया। ...

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज (सोमवार) उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय विस्तार से.. शहरी विकास विभाग नगर पालिका परिषद् मुनिकीरेती ढ़ालवाला को उच्चीकृत कर (श्रेणी-02 से श्रेणी -01 ) में लाये जाने का निर्णय। नगर पालिका परिषद् मुनिकीरेती- ढालवाला उत्तराखण्ड का प्रमुख पर्यटक केन्द्र होने के साथ योग एवं साहसिक खेलों का भी केन्द्र है। कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा एवं कुम्भ मेला के दौरान लाखों पर्यटक यहां आते है जिससे जनसामान्य एवं आगन्तुक जनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का निरन्तर दबाव बना रहता है। पालिका के उच्चीकृत होने से राज्य वित्त अनुदान एवं करों से निकाय की आय में वृद्धि होगी । पालिका के संरचनात्मक ढांचे एवं प्रकार्यात्मक गतिविधियों में सुधार होगा जिससे निरन्तर ब...

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद कैबिनेट ने 30 अहम और बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट के फैसले मुनि की रेती ढालवाल को श्रेणी एक में उच्चीकरण करने का निर्णय। एडीबी प्रोजेक्ट के तहत पावर हाउस के उच्चीकरण का काम यूपीसीएल के तहत किया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग में लेखाकर के स्वीकृत पर में बदलाव किया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व कंसरवेशन फाउंडेशन बनाने का लिया गया निर्णय । पर्यटन नीति में किया गया संशोधन । कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के ढांचे के संशोधन । खांडसारी नीति को एक साल के लिए आगे बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मिली मंजूरी द्य भारत सरकार की स्क्रैप नीति को प्रदेश में लागू करने का निर्णय। साथ ही, जो लोग कॉमर्सिकल वाहन को 15 फीसदी और प्राइवेट वाहन को 25 फ़ीसदी की छू...