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देहरादून : धामी कैबिनट बैठक में 8 प्रस्तावों पर चर्चा की गयी, जिसमें कई बड़े फैसलों को हरी झंडी मिली।  चर्चा के बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।चर्चा के बाद सहायक लेखाकार के पदों पर विभिन्न विभागों में वरिष्ठता अलग हो जाती है। अब ये वित्त विभाग के हिसाब से होंगे। ACT  के बनने से दंगाईयों व प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया जा रहा है। दंगे या आंदोलन में अगर नुकसान किया गया तो संबंधित पर कार्रवाई होगी। अध्यादेश लागू होने के लिए राजभवन भेजा जाएगा। बैठक में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन प्रस्ताव लाया गया। ACT  में संशोधन से निजी भूमि पर उगे पेड़ों की कई प्रजातियों को वन अधिनियम से बाहर किया जाएगा। जिससे निजी भूमि पर पेड़ कटान के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं ...

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्ष में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद अहम फैसलों पर मुहर लगी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता 4 हज़ार रुपये अनुमन्य। चाइल्ड केयर लिव 2 साल का शत प्रतिशत वेतन दिये जाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर। खनन विभाग माइनिंग के लिए मशीनों का सशर्त उपयोग किए जाने पर लगी मुहर। ज़िला खनन अधिकारियों के पद किए गए सृजित। पुरानी जेल परिसर में बने बार भवन को पाँच बीघा ज़मीन 30 साल की लिज़ पर दीजिए जाने की मंज़ूरी। पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियमावली में संशोधन। मत्सय विभाग में 10 सालो के लिए दिये जाएँगे तालाब। खिलाड़ियों को 3० प्रतिशत नौकरी में आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा। विषय विशेषज्ञ के पदो पर नियुक्ति का प्रस्ताव। अपदा प्रबंधन के तहत...