उत्तराखंड हलचल

उत्‍तराखंड विधानसभा सत्र में पारित हुआ 21,116 करोड़ का लेखानुदान

देहरादून : विधानसभा के दूसरे व अंतिम दिन बुधवार को सदन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरुआती चार महीनों के लिए 21,116.81 करोड़ का लेखानुदान को स्वीकृति दी। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों की अनुपस्थिति में सदन ने उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2022 पारित कर दिया। इसके बाद विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरुआती चार महीनों यानी जुलाई महीने तक राज्य के खर्चों की पूर्ति के लिए सरकार ने बीते रोज विधानसभा के पटल पर लेखानुदान प्रस्तुत किया था। सालाना बजट के इस एक तिहाई हिस्से से सरकार को नए वित्तीय वर्ष में वेतन-भत्तों, पेंशन और आवश्यक विकास कार्यों के लिए वित्तीय संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। लेखानुदान में राजस्व व्यय में 16,007.63 करोड़ और पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 5109.18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

बुधवार शाम सदन में लेखानुदान को चर्चा एवं मतदान के बाद पारित किया गया। विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि लेखानुदान के अंतर्गत 30 अनुदान मांगों के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई। केंद्रपोषित योजनाओं के मद में 3715 करोड़, बाह्य सहायतित परियोजनाओं के मद में 593 करोड़, नाबार्ड सहायतित योजनाओं के लिए 270 करोड़ की राशि रखी गई है। राज्यपोषित योजनाओं के लिए लेखानुदान में 16,539 करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई है।

वेतन-भत्तों के लिए 5796 करोड़

वचनबद्ध व्यय में वेतन और भत्तों के अंतर्गत 5796 करोड़, पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर 2229 करोड़ की राशि खर्च होगी। ब्याज भुगतान को 2256 करोड़, ऋण अदायगी को 1563 करोड़ और स्थानीय निकायों के हस्तांतरण को 460 करोड़ की राशि तय की गई है।

लेखानुदान की अवधि में विभागवार जारी धनराशि: (धनराशि-करोड़ रुपये)

विभाग- धनराशि

वित्त, कर, नियोजन- 3840.76

शिक्षा, खेल व युवा कल्याण- 3442.38

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण- 1126.13

जलापूर्ति, आवास व नगर विकास- 938.90

कल्याण योजनाएं- 801.25

ग्राम्य विकास- 890.21

लोक निर्माण- 798.25

पुलिस एवं जेल- 797.41

राजस्व व सामान्य प्रशासन- 704.09

अनुसूचित जाति कल्याण- 649.70

सिंचाई व बाढ़- 455.72

वन- 428.20

कृषि कर्म व अनुसंधान- 382.47

खाद्य- 244.33

श्रम व रोजगार- 222.97

औद्यानिक विकास- 183.59

अनुसूचित जनजाति कल्याण- 187.57

ऊर्जा- 169.24

पशुपालन- 157.15

उद्योग- 148.42

सहकारिता- 68.68

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