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Supreme court ने उड़ीसा के ईको सेंसिटिव जोन में खनन पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

पर्यावरण से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा (Odisha) के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों (eco sensitive zones) में खनन (mining) पर फिलहाल रोक लगा दी है. सर्वोच्च अदालत (Supreme court) ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ईको सेंसिटिव जोन में खनन नहीं किया जा सकता. अगर सरकार ऐसा करना चाहती है तो उसे पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board of wildlife) की व्यापक वन्यजीव प्रबंधन योजना (Wildlife management plan) को लागू करना होगा.

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने बुधवार को ओडिशा सरकार से कहा कि राज्य को धारा 36 ए के तहत पारंपरिक हाथी गलियारे (traditional elephant corridor) की घोषणा की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करनी चाहिए. कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इन योजनाओं के लागू होने के बाद ही 97 खदानों के संचालन सहित दूसरी खनन गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. यह आदेश पत्थर उत्खनन फर्म की याचिका पर दिया गया है. इस फर्म पर पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसी तरह के प्रतिबंध लगाए थे. इसके बाद संस्था ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. यहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी.

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