Tag: नैनीताल हाईकोर्ट

उत्तराखंड : हल्द्वानी में शिफ्ट होगा हाईकोर्ट, यहां जमीन खरीद पर लगी रोक

उत्तराखंड : हल्द्वानी में शिफ्ट होगा हाईकोर्ट, यहां जमीन खरीद पर लगी रोक

उत्तराखंड हलचल
देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट के हल्द्वानी में शिफ्ट होने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस पर सरकार पहले ही मुहर लगा चुकी है। कल हुई कैबिनेट में सरकार ने हाईकोर्ट के लिए चयनित भूमि के आसपास की जमीन खरीद पर सरकार ने रोक लगा दी है। नियोजित विकास के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने वहां फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया। कैबिनेट में तय किया गया है कि गौलापार प्रस्तावित भूमि के पूरब में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला और कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक जमीन खरीद पर रोक लगा दी गई है। पश्चिम में गौला नदी के तट तक, उत्तर में गौला नदी से सटे ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक भी जमीन नहीं बेची जा सकेगी। वहीं, दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से प्रारंभ होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक की जमीन पर रोक लग...
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, आबकारी आयुक्त और सचिव एक ही व्यक्ति कैसे?

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, आबकारी आयुक्त और सचिव एक ही व्यक्ति कैसे?

नैनीताल
नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार पर सवाल उठाते हुए एक कड़ा सवाल पूछा है। होर्टकोर्ट में जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि कैसे एक ही व्यक्ति को दो-दो चार्ज दिए गए हैं? कोर्ट ने यह पूछा कि कहीं उनको पूरे विभाग का सर्वेसर्वा तो नहीं बना दिया है? सरकार से मंगलवार तक जवाब दाखिल करने का कहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब यूपी आबकारी एक्ट के प्रावधानों में साफ लिखा गया है कि आयुक्त के आदेश का सरकार रिव्यू कर सकती है तो कमिश्नर और सचिव एक ही व्यक्ति को कैसे बनाया हुआ है। ऐसे में गलती की संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं। आबकारी एक्ट में इन दोनों अधिकारियों को ज्यूडिशियल पावर होती है। होईकोर्ट ने यह टिप्पणी देहरादून अवनीश क्षेत्री की दुकान शिफ्टिंग की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। इस मामले में कमिश्नर ने क्षेत्री के खिलाफ आदेश पारित किया है। कोर्ट को बताया गया क...