नई दिल्ली: पंजाब में शराब की कीमतों (Liquor Prices in Punjab) में 30 से 40 फीसदी की गिरावट हो सकती है। आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाले राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी पहली आबकारी नीति (Excise Policy of Punjab) को मंजूरी दे दी। पंजाब सरकार ने नई आबकारी नीति में शराब पर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty on Liquor) कम कर दी है। इससे राज्य में अंग्रेजी शराब (English Wine) और बीयर (Beer) सस्ती होने की संभावना है। बुधवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक में अंग्रेजी शराब और बीयर का कोटा खत्म कर दिया गया है, यानी अब कंपनियां जितनी चाहे शराब बना सकती हैं। हालांकि, देसी शराब का कोटा 6.03 करोड़ प्रूफ लीटर का पहले की तरह ही रहेगा।
9,647.85 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने शराब कारोबार से 9,647.85 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले 40 फीसदी अधिक है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2022-23 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। यह नई आबकारी नीति एक जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक नौ महीनों के लिए लागू रहेगी।
एक्साइज ड्यूटी घटाई
पंजाब सरकार ने अंग्रेजी शराब पर लगने वाली आबकारी ड्यूटी को 350 फीसदी से घटाकर 150 फीसदी कर दिया गया है, जबकि देसी शराब पर इसे 250 से कम करके एक फीसदी कर दिया गया है। इससे पंजाब में शराब की कीमत अब पड़ोसी राज्यों के बराबर हो जाएगी।
कोटा खत्म करने से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा
पंजाब की नई आबकारी नीति में इंडियन मेड फारेन लिकर (IMFL) का कोटा खत्म कर दिया गया है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यह शराब सस्ती होगी। इससे पहले पिछले साल यह कोटा 4.80 करोड़ बोतलों का था। इसी तरह बीयर का भी कोई कोटा नहीं होगा। पिछले साल 3.28 करोड़ बोतल बियर बिकी थीं। वहीं, देसी शराब का कोटा 6.30 करोड़ प्रूफ लीटर ही रहेगा। सरकार का दावा है कि शराब के रेट कम होने के कारण पड़ोसी राज्यों से तस्करी नहीं होगी।
