हल्द्वानी : रामनगर और हल्द्वानी के 10 सरकारी विभागों ने ऊर्जा निगम का दो अरब 70 करोड़ रुपये दबा रखा है। रिमाइंडर के बावजूद बिल जमा नहीं किया गया। अब ऊर्जा निगम ने विभागों को सूचीबद्ध किया है, जनवरी से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण के दौरान ऊर्जा निगम ने बिलों की वसूली नहीं की थी। लिहाजा सरकारी विभागों के पास बिल का बोझ बढ़ता चला गया। चंद विभाग ही ऐसे थे, जिन्होंने बिल जमा किए। ऊर्जा निगम ने अब रामनगर व हल्द्वानी के सरकारी विभागों पर बकाये की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट के अनुसार नलकूप और जल संस्थान सबसे बड़े बकायेदार हैं। लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग भी बकायेदारों की लिस्ट में शामिल हैं।
बकाया देने वाले विभाग विभाग
बकाया जल संस्थान – 173.87 करोड़
नलकूप – 83.96 करोड़
नगर निगम – 3.87 करोड़
पथ प्रकाश – 3.50 करोड़
शिक्षा – 1.35 करोड़
स्वास्थ्य – 1.13 करोड़
बीएसएनएल – 1.32 करोड़
पुलिस – 0.81 करोड़
राजस्व विभाग – 0.36 करोड़
लोनिवि – 0.37 करोड़
अधीक्षण अभियंता तरुण कुमार ने बताया कि कोविड काल में बिल जमा करने पर रियायत दी गई थी। डेढ़ साल से कई विभागों ने बिल जमा नहीं किया। कुछ विभाग छोटी-छोटी रकम देकर बिल जमा कर रहे हैं। विभागों की लिस्ट तैयार कर उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। जल्द बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।
