शुक्रवार को प्रदेश के 18 पीसीएस अधिकारियों के आइएएस बनया गया था। बहुप्रतीक्षित डीपीसी होने के बाद पीसीएस अधिकारियों की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। सीधी भर्ती से नियुक्त और पदोन्नत पीसीएस अधिकारियों के बीच वरिष्ठता विवाद वर्ष 2011 से चल रहा था। जिसके निपटारे में लगभग 11 वर्ष का समय लग गया।
सरकार ने अधिकारियों को पदोन्नत वेतनमान तो दिया, लेकिन पदोन्नति नहीं दी। अलग राज्य बनने पर पीसीएस अधिकारियों की कमी देखते हुए शासन ने तहसीलदार व कार्यवाहक तहसीलदारों को पदोन्नति देकर उपजिलाधिकारी बना दिया था। लेकिन विवाद तब हुआ जब 2005 में सीधी भर्ती से 20 पीसीएस अधिकारियों का चयन हुआ।
इन अधिकारियों ने 2002 में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी। इन्होंने पदोन्नत अधिकारियों के साथ वरिष्ठता निर्धारित करने पर आपत्ति जाते हुए अदालत का रुख किया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2022 फरवरी माह में सीधी भर्ती वालों के पक्ष में निर्णय दिया।
