उत्तराखंड हलचल

उत्तराखंड को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने दी 1736 करोड़ की स्वीकृति

देहरादूनः उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार के लिए भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. गुरुवार को नई दिल्ली में नेशनल प्रोग्राम कॉडिनेशन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्य योजना को मंजूर करते हुए, मिशन की 2 वर्षीय कार्ययोजना 2022-24 के लिए कुल 1736.03 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया.

भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सचिव स्वास्थ्य डॉ. पांडे ने बताया कि वर्ष 2022-24 की कार्ययोजना के अनुसार निम्न महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है.

  • जनपद अल्मोड़ा के देघाट एवं लमगड़ा में चिकित्सकों हेतु एकल आवास ट्रान्जिट हॉस्टल का निर्माण.
  • अर्बन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहूवाला, देहरादून में 30 बेड वाले चिकित्सालय का निर्माण.
  • उप जिला चिकित्सालय, रुड़की में 100 बेड वाले मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग का नवनिर्माण.
  • 244 नए हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर की स्थापना.
  • मल्टीस्पेशलिटी डेंटल चिकित्सालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, जिसमें 6 विशेषज्ञ दंत चिकित्सकों एवं 4 दंत चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी.
  • कैंसर तथा डायलिसिस मरीजों को उपचार हेतु अस्पताल लाने एवं घर तक वापस छोड़ने की निःशुल्क सुविधा.
  • सभी राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों को निःशुल्क औषधि एवं निःशुल्क जांच की सुविधा.
  • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के रैफरल हेतु वाहनों की निःशुल्क व्यवस्था स्वीकृत.
  • राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका विद्यालयों में 50 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और 50 इंसीनरेटर लगाए जाएंगे.
  • जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति. उत्तरकाशी मेंडिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना.
  • हल्द्वानी में डीएनबी चिकित्सा कोर्स संचालन हेतु स्वीकृति.
  • राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय भवन की स्थापना.
  • उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के उपचार हेतु निःशुल्क चिकित्सालय लाने व घर छोड़ने की सुविधा. प्रसव पूर्व जांच हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क अल्पाहार की व्यवस्था.
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